ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ , ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ

Thursday, Jan 21, 2021 - 02:01 PM (IST)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ , ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਡ਼ੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : '996 ਵਰਕ ਕਲਚਰ' ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਛਾਣ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾ. ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾ. ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : PNB ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News