ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ''ਚ ਦਰਜ 3 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ

ਲਖਨਊ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ-ਗੁਟਖਾ ਬੈਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੁਲ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।