ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਢਾਕਾ (ਏਜੰਸੀ)- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਖਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਇਖ਼ਲਾਸ ਉੱਦੀਨ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਨਜੀਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਦਰ ਮਹਿਮੂਦੁਰ ਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006' ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ

 ਖਬਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਟਾਰ ਜਲਸਾ', 'ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ', 'ਜ਼ੀ ਬੰਗਲਾ', 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਬੰਗਲਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ US, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਡਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸਕੋਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8