ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ''ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
Sunday, Aug 09, 2026 - 01:21 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 180 ਵਿੱਚੋਂ 153ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਖੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ "ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ" ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ VPN ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2026 ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਾਸਿਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ੈਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
