ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਯੂਥ ਰੈਵੋਲਊਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਘਰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀ ਇਕ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਲਾਰ ਜਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।