ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ : ਰਾਹੁਲ
02/17/2020 4:52:29 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਨ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।'' ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੇ ਫੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
