ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ’ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਟਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲਿੰਕ ਜਿਸ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ’ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ-ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੂ- ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।