ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ''ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ''? ਟੈਰਿਫ 18% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੋਇਆ 10%
Saturday, Feb 21, 2026 - 04:42 AM (IST)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ (Tariff) ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 'IEEPA' ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੋਇਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ 'ਸੈਕਸ਼ਨ 122' ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਹੀ ਸੌਦਾ" (Fair Deal) ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਅਤੇ 301) ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ"।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ "ਸਹੀ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
