ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਹਿਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਪੂਰਬੀ)-ਕਮ-ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਪੱਛਮੀ) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਣ ਫੂਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

9 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੂ. ਪੀ. ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੰਬੰਧ

ਇਹ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ 1991 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੈਨੀਤਾਲ, ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਸੀ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ 9 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

2013 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਟ ਦਿ ਹਾਰਟ ਆਫ ਪਾਵਰ: ਦਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ।

2014 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 71 ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ

13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ 80 ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 7 ਵਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1977 ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1991 ’ਚ 85 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ, 2004 ’ਚ 80 ’ਚੋਂ 9 ਅਤੇ 2009 ’ਚ 80 ’ਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

1996 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ (ਯੂ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1998 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 85 ਵਿਚੋਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 1999 ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 85 ’ਚੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਚ 80 ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71 ਅਤੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਸਨ (ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਨਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਉਹ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 1962 ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ।

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 1974 ਨੂੰ ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂ. ਪੀ. ਹੀ ਸੀ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1977 ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 1975 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1971 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਬੀ. ਜੇ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਭਾਊਰਾਓ ਦੇਵਰਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ (ਮੁਖੀ) ਮਾਧਵਰਾਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ‘ਗੁਰੂਜੀ’ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਚ .ਯੂ. ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਬੀ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਦਾ ਗਠਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ, 1951 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਸਪਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਬੀ. ਪੰਤ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਬੀ. ਪੰਤ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।