ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ''ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ'' ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੰਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਰਾਵੂਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ "ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ" ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।