ਖੁਲਾਸਾ : UPA ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 9000 ਫੋਨ ਤੇ 500 ਈ-ਮੇਲਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ।  ਕੱਲ ਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2013 ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਭਗ 9000 ਫੋਨ ਅਤੇ 500 ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਟੈਪ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2013 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ (ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ) ਦੇ 7500 ਤੋਂ 9000 ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਤੋਂ 500 ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਪਟ (ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰਲ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟਲੀਜੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਤਹਿ ਹੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।