ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਜੂਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਜੂਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਜੂਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ASI ਵਲੋਂ ਵਜੂਖਾਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ASI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।