ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਣਾਈ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ, ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 0.04 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਰਯਾਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਐਨੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।