ਆਧਾਰ : ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ UIDAI ਨੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਧਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਫਤਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— ''ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ।'' ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾ ਬਿੰਦਰੂ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਿਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਓਧਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।