ਜਾਣੋ ਹੁਣ ''ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ'' ਦੇਣ ''ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 2019 (ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਤਲਾਕ' ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ—
* ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
* ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
* ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
* ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
* ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
* ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਰਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।