ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇਖੇਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ 2 ਸਮੂਹਾਂ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਭੱਟ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਸੁਮਜੀ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੂਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੂਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਏਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਭੱਟ ਧੜਾ) (ਐੱਮਸੀਜੇਕੇ-ਬੀ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਸੁਮਜੀ ਧਿਰ) (ਐੱਮਸੀਜੇਕੇ-ਐੱਸ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੱਜ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8