ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਹਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਟੈਰਕਟਰ ਮਾਰਚ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ; ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ, ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼