ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੇਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਹਰਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਮਲਟੀਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕੰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।