ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ  ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਿੱਸਣ  ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜੀ-20 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨ ਆਮ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ 'ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਦਲਾਅ, 5 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ IPL 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ-

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਥਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29,813 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2022-2023 ਵਿਚ 92,560 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2018 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 9,229 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
2022-23 'ਚ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2018-19 'ਚ ਸਿਰਫ 220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।