ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਨਗੇ 80 ਲੱਖ ਸਸਤੇ ਘਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 33.99 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਬਜਟ 2022: 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ : ਅਗਰਵਾਲ
ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੂਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ