ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ( ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।