ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਨਾਰਸ ''ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਲਖਨਊ— ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਦਰਅਸਲ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਬਲਾਕ ਦੇ 108 ਪਿੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਵਦਾਸਪੁਰ ਪੰਚਵਟੀ ਨਗਰ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਨੰਦਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕਲਫੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਲਫੂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੰਡੁਵਾਡੀਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ। ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਰਮਾਨ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੰਦਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੰਦਲਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੰਦਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੰਦਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨੰਦਲਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਬਨਾਰਸ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ 1009 ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 309 ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੰਦਲਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਦਲਾਲ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਰਕਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦਲਾਲ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।