ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ''ਤੇ ਲਗਾਇਆ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐੈੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੈ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2011 'ਚ ਵਿਜੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੈੱਮ.ਏ. ਸਈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਪਨਵੇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਨਾਰਦਨ ਸਦਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਵਿਜੇ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।