ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ— ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐੱਮ. ਪੰਚੌਲੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਈਆਂ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਲਫ ਫਿਨਾਂਸਡ ਸਕੂਲ ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ  ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ) ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।