ਮਹਾਦੋਸ਼ : ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ 7 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 5 ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਅਨਿਯਮਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। 2 ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਉਂਝ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ.ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੀ. ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ. ਵੀ. ਨਾਗਾਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏ. ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।