ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ 'ਟੈਰਿਫ' ! ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (US House of Representatives) ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮਤਾ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਮਾਰਕ ਵੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕ ਵੀਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।