ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

05/26/2019 11:31:51 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 25 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕੰਧ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ 21 ਮਈ ਨੂੰ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਈ 1949 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1972 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਲਪੇਸ਼ ਹਰਸ਼ਦ ਕਿਨਾਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਕੇ., 9 ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏ. ਬੀ. ਕੇ. ਆਈ., 2 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀ. ਏ. ਐੱਸ., 22 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰ. ਏ. ਐੱਸ., 27 ਨਵੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ., 14 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ. ਡੀ. ਐੱਸ., 20 ਮਈ 1935 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 21 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਤੇ 27 ਜੂਨ 1973 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ।


Khushdeep Jassi

Content Editor

Related News