ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਚਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ)- 4 ਅਪ੍ਰੈਲ- 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਕ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਸਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨਈ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਵਕਾਲਤ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ CM ਚੰਨੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਹਿੱਤੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।