''ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ'', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 1986 ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ  ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ 1986 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8