ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ''ਚ ਕਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਪੇਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਇਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।