ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖ਼ੁਸ਼
Saturday, Dec 18, 2021 - 10:34 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਿਆ ਮੋਬਾਇਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ’ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪੈਗਾਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ : ਧਨਖੜ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ. ਕੇ. ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
