ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ’ਚ ਮੰਡਲ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 1992 ਦੇ ਮੰਡਲ ਫੈਸਲੇ (ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ) ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ 3 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਗਾਇਕਵਾੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ 3 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।