SC ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ''ਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਮ. ਅਲਗਰਸਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e