ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ''ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ CBI, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ, ਇਸਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਕਾਰਾ! ਇਕ ਪੌਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਜ਼ਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! ਕਾਰਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LPU ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, First Year ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ...

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਚਾਲੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੱਢਣਗੇ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ'

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e