ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੈਫੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੱਕਧਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ. ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।