ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ''ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਮਿਜਾਨੁਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4.30 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਦਰੀਸ ਮੰਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੱਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।