ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ''ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ''ਤੇ SC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ 1986 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਸੀਪੀਐੱਫ) ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿ4ਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਓਕਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਜੱਜ ਓਕਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ,''ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8