ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: PM ਮੋਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ