SC ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 
ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਾਈਕੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਈਕੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਤ ਤਹਿਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।