ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਅੰਕੜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐੱਮ. ਅਲਾਗਰਸਾਮੀ ਦੁਆਰਾ 2018 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ' ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਗਰਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 'ਹਾਂ', ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8