ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 47 ਸਾਲਾ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੂੰਬਦੁਰ 'ਚ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਨੂੰ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।