ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਸ ''ਚ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 14 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ, 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਊ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਅਬਾਸ) ਦਾ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ 2012 'ਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੀਂਦ 'ਚ ਕਾਰ 'ਚੋਂ 146 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e