ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ.) ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।