ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਣ BS-4 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ
Thursday, Dec 18, 2025 - 12:09 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ. ਐੱਸ.-3 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਪ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15 ਤੇ 16 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
