ਉਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੇਸ ''ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Thursday, Dec 25, 2025 - 01:00 AM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਉਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
CBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸੇਂਗਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ?
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ
- 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤੀ
- ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
- ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ
ਕੀ ਸੀ ਉਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਾ?
2017 ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
