ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ''ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਹਿਰ'' ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਗਰਾ ਨੂੰ 'ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਹਿਰ' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ?

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ 1,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।" ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥਤਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8