SC ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ NRC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਰਗੀ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਜੇਲਾ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੰਗਿਆ।