ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਤਸਦੀਕ) ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ (ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।