ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਪਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 

ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਤਿਆ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।