ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
Wednesday, Nov 11, 2020 - 04:53 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡਿਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਨਬ ਸਮੇਤ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫਾਹਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਨਬ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ (ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਮੇਹਣੇ) ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨਵਯ ਨਾਈਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
